Big Beautiful Bill: ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ 'ਵਨ ਬਿੱਗ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਿੱਲ ਐਕਟ' ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ 1,116 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਟਰੰਪ ਦੇ 2017 ਦੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਨੀ ਕਟੌਤੀ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ, ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਤੱਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.9 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਕਸੀਕਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਜਨਮੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 47.8 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਜਨਮੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਛੋਟ
ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।