Pension: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੰਦ; ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

Pension Scheme: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਸਿਕ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Pension Scheme

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਭਗ 60,000 ਔਰਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 11 ਮਾਲੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60,000 ਮਹਿਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕੜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾਲ ਚਲਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਕੀ? ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੁਖੀ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ, ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸਦੀਕ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।