ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ

ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਮੰਡੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਸਕਦੀ

ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ

ਕੌਰਪਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ

ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਕਿਸਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ MSP ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਲਿਖਿਤ ਭਰੋਸਾ ਦਵੇਗੀ