ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ BCCI ਦੀ ਬੈਠਕ

1

- ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ BCCI ਨੂੰ RTI ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ - ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ BCCI ਖੁਦ ਕਰੇਗੀ - BCCI ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰੇਗੀ

2

- ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 70 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ - ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ BCCI ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ - ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਉਂਸਿਲ 'ਚ CAG ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ - ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

3

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BCCI ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। BCCI ਨੇ 1 ਸਟੇਟ 1 ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। BCCI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ BCCI 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਬੋਰਡ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ BCCI ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ BCCI ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਾਇਕ ਰਹੇਗਾ।

4

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

5

ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ BCCI ਦੀ ਅਰਜੀ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ BCCI 'ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਈ BCCI ਨੂੰ ਮੰਜੂਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।

6

7

BCCI ਪਰੇਸ਼ਾਨ

8

BCCI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਸ਼ਿਰਕੇ ਨੇ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। BCCI ਅਤੇ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਲਈ BCCI ਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BCCI ਲਈ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ BCCI ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬੋਰਡ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।