ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਲਾਈ ਬਰੇਕ
ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ,ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਰੇਲਵੇ ਏਰੀਯੂਆਨ ਇੰਜਨੀਰਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਡ (ਸੀਆਰਈਈਸੀ) ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨਵੰਬਰ 2016 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਸੀਆਰਈਈਸੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਸੰਪਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2016 'ਚ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਟਰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੋਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਨੌ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 492 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਚੇਨੱਈ-ਬੈਂਗਲੁਰੂ-ਮੈਸੁਰ ਗਲਿਆਰਾ ਅੱਧ 'ਚ ਲਟਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੀਨੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਡੋਕਲਾਮ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।