ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਉਡਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ
ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਤੇ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ।
ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣਾ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ।
ਪਰਖ ਸਮਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਕੇਲਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਉਣਾ।
ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਤੇ 5178 ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ, ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ।
ਗਲਤ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 60 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰੁਕਵਾਉਣਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ 'ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ' ਰਾਹੀ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠਹਿਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਸੀ.ਐਂਡ.ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸੈਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਵਾਉਣੀ।
800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਵਿਭਾਗੀ 5178, ਐਸ.ਐਸ.ਏ, ਰਮਸਾ, ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸਕੇਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ।
ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਈਜੀਐਸ, ਏਆਈਈ, ਈਜੀਐਸ, ਐਸਟੀਆਰ, ਆਈਈਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰੋਵਾਇਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਕਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਮਰਜਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।