ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਫੰਡ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
BCCI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਓਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ BCCI ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
BCCI ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ BCCI ਦੀ ਅਰਜੀ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ BCCI 'ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਈ BCCI ਨੂੰ ਮੰਜੂਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਦੁਸਹਿਰਾ ਦੀਆਂ 1 ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਝਟਕੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ BCCI ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ BCCI 'ਤੇ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਦਿਨ ਹੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੈ।
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ BCCI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਹ ਲਿਖਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ICC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਲ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ BCCI ਨੇ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੰਘ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਤੇ ਵੀ BCCI ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।