ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗੀ BCCI ?
BCCI ਪਰੇਸ਼ਾਨ - ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BCCI ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। BCCI ਨੇ 1 ਸਟੇਟ 1 ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। BCCI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ BCCI 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਬੋਰਡ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ BCCI ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ BCCI ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਾਇਕ ਰਹੇਗਾ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
- ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਉਂਸਿਲ 'ਚ CAG ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ
ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 70 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ
- ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ BCCI ਨੂੰ RTI ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ
ਕਲ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ BCCI ਨੇ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੰਘ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਤੇ ਵੀ BCCI ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ BCCI ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ
- ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ BCCI ਖੁਦ ਕਰੇਗੀ
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ BCCI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਹ ਲਿਖਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ICC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ BCCI ਦੀ ਅਰਜੀ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ BCCI 'ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਈ BCCI ਨੂੰ ਮੰਜੂਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ BCCI ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਫੰਡ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
BCCI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਓਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਮਿਲੇਗੀ।