Automatic Toll System: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜੀਪੀਐਸ ਅਧਾਰਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਟੋਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਵਾਇਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਵਾਇਸ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਗਵਾਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਖੁਦ, ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਾਹਿਰ (Infrastructure Expert) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਾਹਿਰ ਵੈਭਵ ਡਾਂਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਉਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਫਲ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਡਿਵਾਈਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੰਤਰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 300-400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵਾਈਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਕਿ.ਮੀ. ਲੰਮਾ ਹਾਈਵੇਅ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਈਵੇਅ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿ.ਮੀ. ਹਾਈਵੇਅ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੇ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਧਾਰਿਤ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਾਸਟੈਗ ਨੂੰ ਪੇਟੀਐਮ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।