Caller Name Display Service: ਹੁਣ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਫੋਨ ਉਪਰ ਡਿਸਪਲੇਅ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਕੌਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪੈਮ ਕਾਲ ਤੇ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਪਰ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਂਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਗਾਹਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਟੈਲੀਕੌਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਿੰਗ ਨੇਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ (CNAP) ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਤਹਿਤ ਫੋਨ ਉਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਡਿਸਪਲੇਅ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੈਮ ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਤਾ ਹੋਵੇ।
ਸੀਐਨਏਪੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜਟੈਲੀਕੌਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੀਐਨਏਪੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਲੀਕੌਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰ-ਸਰਕਲ ਕਾਲਾਂ (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਲਾਂ) ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 2G ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ CNAP ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਇੱਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਲ (ਇੰਟਰਾ-ਸਰਕਲ) ਦੇ ਅੰਦਰ CNAP ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (ਇੰਟਰ-ਸਰਕਲ) ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।" ਇਹ ਕਦਮ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (TRAI) ਦੁਆਰਾ 2022 ਵਿੱਚ CNAP ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਪੈਮ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
CNAP ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਚਿੰਤਾਵਾਂਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ CNAP ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਕਾਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹ ਐਪਸ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਚਿਤ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ CNAP ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।