ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (I4C) ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ e-Zero FIR ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ NCRP ਜਾਂ 1930 'ਤੇ ਦਰਜ ਸਾਈਬਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ FIR ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ NCRP ਜਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1930 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ FIR ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਈਬਰ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ (I4C) ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗਤੀ ਨਾਲ ਫੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਈ-ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ?
e-Zero FIR ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ e-Zero FIR ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਆਹ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ?
ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (I4C), ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਈ-ਐਫਆਈਆਰ ਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (NCRB) ਦੇ CCTNS ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਈ-ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 173 (1) ਅਤੇ 1(ii) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।