ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Wingo ਨਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਚੁੱਪਚਾਪ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ SMS ਭੇਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਏ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, Wingo ਐਪ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਫੋਨ ਤੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਇਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਐਂਡਰੌਇਡ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਲਰਟ
ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (I4C) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਡਰੌਇਡ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ Wingo ਐਪ ਨੂੰ ਨਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। I4C ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਪ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਜਿਓ-ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਲੌਕ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਐਪ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। Wingo ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ Telegram ਚੈਨਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ YouTube ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ, ਜੋ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕੈਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਜ਼ੀ SMS ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1.53 ਕਰੋੜ ਫਰਜ਼ੀ SMS ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਈਬਰ ਫ੍ਰੌਡ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਜੂਆ ਐਪਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੂਆ ਆਧਾਰਿਤ ਐਪਸ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਕਿਲ-ਬੇਸਡ ਗੇਮਸ ਅਤੇ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।