Income Tax: ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp, Telegram ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਵਰਗੇ ਸੰਚਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ (Income Tax) ਭਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਰ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਤੱਕ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਯਕਰ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1961 ਦੇ ਧਾਰਾ 132 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਆਯਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਗੁਪਤ ਸੰਪਤੀ, ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ, ਸੋਨਾ, ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?
ਇਸ ਲਈ ਆਇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਈ-ਮੇਲ, ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਵੇਸ਼, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜਿਟਲ ਵਿੱਤੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਡਿਜਿਟਲ ਸਪੇਸ ਬ੍ਰੇਕ-ਇਨ’ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ, ਹਾਰਡ ਡ੍ਰਾਈਵ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ?
1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ, ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਡਿਜਿਟਲ ਸਪੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸਦੇ ਡਿਜਿਟਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਸੈਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਅਣਲੌਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।