ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਇਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 29 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ, ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯੌਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਯਥਾਪੂਰਵਕ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਂਟ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮ 2021 ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।