WhatsApp ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਜਲਦ Username ਫੀਚਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Meta ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Meta ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ?
WhatsApp ਅਜਿਹਾ ਫੀਚਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ Username ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
Meta ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Meta ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Username ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਅਰੇਸਟ ਵਰਗੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ Username ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
WhatsApp ਦੇ Username ਫੀਚਰ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ
ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ Meta ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਾਂਚ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।