Indonesia Bans Google Pixel: ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ iPhone 16 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 40% ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਫੈਬਰੀ ਹੈਂਡਰੀ ਐਂਟੋਨੀ ਆਰਿਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਕਸਲ ਫੋਨ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਫੈਬਰੀ ਹੈਂਡਰੀ ਐਂਟੋਇਨ ਆਰਿਫ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਫੈਬਰੀ ਹੈਂਡਰੀ ਐਂਟੋਨੀ ਆਰਿਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੋਵੇ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਸਾਡੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਈਫੋਨ 16 ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੁਆਰਾ ਆਈਫੋਨ 16 ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਪਲ ਦੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਪਲ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ TKDN ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ 16 ਹੁਣ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਪਲ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ 1.48 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਪਲ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ 1.48 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਪਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ 1.71 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।