ਉਂਜ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 28,450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਡਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸੁਨੀਲ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।