ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 155260 ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਰੋਕੇਗਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 155260 ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਸੌਫ਼ਟ ਲਾਂਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ 155260 ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (I4C) ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ-RBI), ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਾਲਿਟ ਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ I4C ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ 35% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੀ ਸੌਫ਼ਟ ਲਾਂਚਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ 155260 ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ 1.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 58 ਲੱਖ ਤੇ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Weather Update: ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਲਰਟ! ਮੌਨਸੂਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਆਉਣ ’ਚ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਨ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin