Vehicle Age Limit in Ola-Uber Platform: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਈਡ ਹੇਲਿੰਗ ਸੇਵਾ ਓਲਾ-ਉਬੇਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 8 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਸ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਓਲਾ-ਉਬੇਰ ਕੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਆਂ, ਸੇਫ ਅਤੇ ਕਮਫਰਟੇਬਲ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਕਸਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ EMI ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬੇਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸੀਆਂ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ EVs ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।