Smartphone Ban in School : ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਝਾਵ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਦਰਅਸਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ?
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ?
ਕਈ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਪਾਊਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਵਰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ) ਲਈ ਸੀਮਤ ਇਜਾਜ਼ਤ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਕੂਲ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ।