ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਬਜਟ-2024 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ‘ਭੂ-ਆਧਾਰ’ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਭੂ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ?
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ 14-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੂ-ਆਧਾਰ (ULPIN) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ, ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 2008 ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀਆਈਐਸ ਮੈਪਿੰਗ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜੀਆਈਐਸ ਮੈਪਿੰਗ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਕਾਰਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭੂ -ਆਧਾਰ ?
1. ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਪੀਐਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜੀਓਟੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
2. ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਪਲਾਟ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪਦੇ ਹਨ।
3. ਪਲਾਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਰਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਖੇਤਰ ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
4. ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
5. ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਲਾਟ ਲਈ 14 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਭੂ -ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭੂ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ
ਭੂ-ਆਧਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੋਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਡ, ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਡ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਡ, ਪਲਾਟ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭੂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਭੂ-ਆਧਾਰ ਦੇ ਲਾਭ
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਪ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਪਲਾਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ