SC warning: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਲਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਇਸ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ?
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ, ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਚਾਈਲਡ ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਂ ਬਦਲੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਫੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ IP ਐਡਰੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਟਰੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ IMEI ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।