Smartphone And Laptop Could Become Cheaper: ਮਹਿੰਗੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਸਮਾਰਟਵਾਚ, ਫਿਟਨੈੱਸ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (BCD) ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2029 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਛੂਟ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਸਪਲੇਅ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਅਨ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਇੰਡਕਟਰ ਕੌਇਲ ਮੋਡੀਊਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਛੂਟ 31 ਮਾਰਚ 2029 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਡਿਸਪਲੇਅ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਅਨ ਸੈੱਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਸਤੇ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇਅ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਅਨ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 5 ਤੋਂ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹਟਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੇ ਖਰੀਦਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ
ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਰਨ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਗ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਪਲ, ਸੈਮਸੰਗ, ਲੇਨੋਵੋ ਅਤੇ ਡੈੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ।