ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਧਾਰਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਾਂ, ਜੀਪਾਂ ਅਤੇ ਵੈਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ (ਜੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.) ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਕਾਰਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 'ਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। GNSS ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਬੈਰੀਅਰ ਮੁਕਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਟੋਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਐਨਐਸਐਸ ਅਧਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟੈਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਹਰ ਟੋਲ 'ਤੇ ਦੋ GNSS ਲੇਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਹਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ GNSS ਲੇਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲੇਨ ਵਿੱਚ GNSS ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਪਾਠਕ ਹੋਣਗੇ। GNSS ਲੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-GNSS ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। GNSS ਅਧਾਰਤ ਟੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੋਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ 50,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਾਸਟੈਗ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (RFID) ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2015 ਤੋਂ FASTag ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।