ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੰਬੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ(Medical) ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ।


ਹਰ ਸਾਲ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ


ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ ਆਈ.ਬੀ.ਐਮ. ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਸੀ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਂਡ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੀ।


ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ


ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।


ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ


ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕੇਸ ਇਆਨ ਕਲਿਫੋਰਡ ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਲੋਟਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਮਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ IBM ਨੇ Lotus Development ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ। ਕਲਿਫੋਰਡ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਭਾਵ 2008 ਤੋਂ 2013 ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।


IBM ਨੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ


ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ, IBM ਨੇ ਕਲਿਫੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪੰਗਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 54,028 ਪੌਂਡ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 55.34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ IBM ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।


ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ


ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਲਿਫੋਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਲਿਫੋਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਉਚਿਤ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਲਿਫੋਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।