ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੀਨੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨਦਰਅਸਲ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। NCRB (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ) ਦੇ 2015 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਦੀ ਭੋਜਨ ਲਈ ਔਸਤਨ 52.42 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਸਮੇਤ 3 ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੈਦੀਆਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ, ਗੋਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 2320 ਕੈਲੋਰੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1900 ਕੈਲੋਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮੇਨੂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਪਤਲੀ ਦਾਲ, 6 ਰੋਟੀਆਂ, ਸਾਦੇ ਚੌਲ... ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜਮਾ ਜਾਂ ਕੜ੍ਹੀ ਆਦਿ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੈਦੀ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੈਦੀ 850 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਕੈਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਗੈਰ-ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲ, ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨ ਤੋਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ 'ਚ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।