Delhi EV policy 2025: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ EV (ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ) ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਸੀਐਨਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਐਨਜੀ ਵਾਹਨ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ...

15 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸੀਐਨਜੀ ਆਟੋ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਐਨਜੀ ਆਟੋ ਪਰਮਿਟ ਈ-ਆਟੋ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਐਨਜੀ ਆਟੋ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

15 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਸੀਐਨਜੀ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਸੀਐਨਜੀ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ।

ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਸੀਐਨਜੀ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਮਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 15 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਰੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 31 ਦਸੰਬਰ, 2027 ਤੱਕ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ 100% ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। BS-VI ਬੱਸਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇ।