Auto News: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਸਤੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ EV ਨੀਤੀ 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲਾਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 15% ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਫ਼ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਸਤੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ।

ਇਸ ਕਾਰਨ, ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ...

...ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਟਾਟਾ ਟਿਆਗੋ ਈਵੀ, ਟਾਟਾ ਪੰਚ ਈਵੀ, ਐਮਜੀ ਕੋਮੇਟ ਈਵੀ ਵਰਗੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ...