ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ

7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.57 ਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹20,000 ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 2.60 ਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹52,000 ਹੋਵੇਗੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ