ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਲਿੰਕਡ (ਐਡ-ਹਾਕ) ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਇਸਦੀ ਗਣਨਾ ₹7,000 ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹6,908 ਦਾ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬੋਨਸ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ Department of Expenditure ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੋਨਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ

ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ

ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲਰਕ, ਹੈੱਡ ਕਲਰਕ, ਟਾਈਪਿਸਟ, Assistant ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਟਾਸਕਿੰਗ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦਾ 100% ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ

ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਇੱਕ ਗਜ਼ਟਿਡ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਬੋਨਸ ਸਿਰਫ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ