Free Ration Card news: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇਹ ਸਕੀਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਡ ਹਨ ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।