RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ RBI ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਸਸਤਾ ਹੋਏਗਾ।

ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਕਸਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ RBI ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਹੋਮ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰੀਸੈਟ ਮਿਤੀ ਯਾਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਰੀਸੈਟ ਮਿਤੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਮਾਸਿਕ EMI ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ EMI ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ EMI ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ EMI ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।