GST Updates: ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ GST ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ..

ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ GST ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ GST ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗੰਭੀਰ ਟੈਕਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸ ਬਣਾਉਣ...

ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

CGST ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ GST ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ GST ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।