ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਫਰਾਡ ਦੀ ਵਧਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 70 ਲੱਖ ਮੋਬਾਈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 3.5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ, UADAI, RBI, TRAI, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

NBFCs ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (CFCFRMS) ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 259 ਵਿੱਤੀ ਵਿਚੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਅਲਰਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।

ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੇ।

ਡਿਜੀਟਲ ਉਧਾਰ ਐਪਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਗੇ।