ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀਐੱਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਸ ਕੋਲ ਉਹ 5 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 239AA ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ CM ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।

ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।

ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।