Private School Fees: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਫ਼ੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ) ਐਕਟ, 2025 ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ।

ਹੁਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਫੀਸਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਬਣਤਰ, ਆਮਦਨ-ਖਰਚ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।