2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।

ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐਫਟੀ) ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 8 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 8 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 56.82 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 28.88 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀਆਂ (97 ਫੀਸਦੀ) ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਬਰਥਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ 5 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੁੱਜੀ।

ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਸਿਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।