ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ।

ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਡੀਏ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ਼ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਐਲਾਨਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ₹32,418 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ

ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹22,818 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹22,828 ਕਰੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਕਾਇਆ 1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ।