ਯੂਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 100,000 ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਾਂ ਪੋਸਟ-ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਵਲੋਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 9 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 3 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ, ਬੈਚਲਰ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ (PSW) ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀਐਚਡੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲੀਡਿਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੁਨਰਮੰਦ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ

ਇਹ ਘਟੀ ਹੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ