RBI Monetary Policy: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਫਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ UPI ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ (RBI Governor) ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਂਤ ਦਾਸ (ShaktiKant Das) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ UPI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ EMI 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ 'ਚ ਰੇਪੋ ਦਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਸਿਰਫ 5.40 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਰਗੇ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 5.20 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ।