2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਹੁਣ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਜਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ

ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਲਾਨ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ

ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ

ਇਹ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ

ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਪਗ 1 ਕਰੋੜ ਹੈ

ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ, ਸਿਰਫ 40 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ