Punjab News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾੜਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।

ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਸੀ।

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਥਿਤ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ,

...ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਲੇਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਬਨਜੀਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।