ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਮਗਰੋਂ ਬਣੀ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਧਰ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।