Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਓਐਸਡੀ (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

Published by: ABP Sanjha

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਅਸਥਾਈ ਅਹੁਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟੇਨਰ ਫੀਸ ₹50,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹60,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Published by: ABP Sanjha

ਓਐਸਡੀ (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਲਈ ਸਥਿਰ ਤਨਖਾਹ/ਰਿਟੇਨਰ ਫੀਸ ਹੁਣ ₹10,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ-2025 ਅਧੀਨ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ...

ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

Published by: ABP Sanjha

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Published by: ABP Sanjha

ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Published by: ABP Sanjha

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Published by: ABP Sanjha

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Published by: ABP Sanjha