ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ।

ਇਹ ਕਦਮ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ DC ਦੇ ਨਾਮ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੀਡ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।

ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਇਮ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ।

ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੌਫ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿਚਕਚਾਉਣਗੇ।