ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।

RIB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, 2011-12 ਵਿੱਚ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਨ

ਪਰ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 0.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੇ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2011-12 ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 17.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਨ

ਪਰ 2022-23 ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 2.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।

2011-12 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ₹1,127 ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ₹1,479 ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ।

2022-23 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹2,048 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹2,622 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ₹2,048 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।