ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ 1250/-ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,500/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਬਠਿੰਡਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।

EDC ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 8000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 75 ਤੋਂ 85 ਤੇ ਫਿਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 24 ਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।