ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 300,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,500 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ

ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਫਾਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਕੱਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 300,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਠ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਕੀਤੀ

ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੀਏਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ