ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੜ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਈਟਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਈ।

ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਖ਼ਰਚਾ, ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਯਾਤਰੀ ਗਿਣਤੀ, ਟਰੇਨ ਦੀ ਚਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਰਸਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।

ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਸਾਨ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ।

ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।

ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਠੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਲਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।