Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਚਿੱਪ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਨਲਾਈਨ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਚਿੱਪ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪੀ.ਓ.ਐੱਸ. ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਕਤ ਸਿਸਟਮ ਸਬੰਧੀ 14,400 ਪੀ.ਓ.ਐਸ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਫਿਰ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਿਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਾਅਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।